Office Order (No. 3/GSTAT/PB/2026)

1. Basic Rules (बुनियादी नियम)
 Single Bench की शर्त: कानून के हिसाब से, अगर मामला *₹50 लाख से कम* का है और उसमें *No question of law* (कानूनी पेच नहीं) है, तो उसे Single Bench सुन सकती है।

 Scrutiny: इन मामलों को पहले President या Vice-President द्वारा Check किया जाना चाहिए।

 Reverse Flow: अगर Single Bench को लगता है कि केस में 'Question of law' है, तो वे उसे वापस Division Bench को भेज सकते हैं।

2. New Directives (नया आदेश - सबसे महत्वपूर्ण)
President ने काम को आसान बनाने के लिए यह तय किया है कि:

 Division Bench First: अब सभी मामले (पुराने और नए) पहले Division Bench के सामने ही पेश होंगे।
 Filtering: अगर Division Bench को लगता है कि किसी केस में कोई कानूनी सवाल नहीं है, तो वे उसे Single Bench को भेजने की सिफारिश करेंगे।

3. Case Categories (मामलों का वर्गीकरण)
Tribunal ने मामलों को 3 Categories में बाँटा है:

Category I: Tax & ITC (टैक्स और क्रेडिट से जुड़े मामले)*
इसमें वो मामले हैं जो सीधे टैक्स गणना से जुड़े हैं:
 Misclassification:* सामान या सर्विस की गलत पहचान।
 Valuation & Time: सप्लाई की कीमत या समय का गलत निर्धारण।
 ITC Issues: Input Tax Credit मिलना, रुकना (blocking) या गलत तरीके से लेना।
 Fraud/Suppression: Section 74 के तहत जानबूझकर टैक्स चोरी के मामले।

Category II: Registration & Procedures (रजिस्ट्रेशन और प्रक्रिया)*
इसमें कागजी कार्रवाई और प्रशासन से जुड़े मामले हैं:
 Registration: रजिस्ट्रेशन का मिलना, रद्द होना (Cancellation) या Revocation।
 Refunds:रिफंड का मिलना, रुकना या कम होना।
 Assessments: नॉन-फाइलर या टैक्स चोरी करने वालों का असेसमेंट।
 Recovery: सरकार द्वारा टैक्स वसूली की कार्रवाई (Garnishee orders)।

Category III: Penalties & Seizures (जुर्माना और जब्ती)
इसमें कड़ी कार्रवाई और अन्य बचे हुए मामले आते हैं:
 Seizure & Confiscation: सामान, प्रॉपर्टी या किताबों की जब्ती और उन्हें छुड़ाना।
Penalty: जुर्माना लगाना।
 Installments: टैक्स को किश्तों में भरने की अनुमति।
 Residual: वो सब कुछ जो Category I और II में नहीं आता।

4. Special Note (विशेष सूचना)*
 Main Issue Priority: Category III के मामले (जैसे जब्ती या सुधार) उसी बेंच द्वारा सुने जाएंगे जो मुख्य केस (Main issue) देख रही है।
 Exceptions: कर्नाटक, गुवाहाटी और कोलकाता स्टेट बेंच के लिए यह 'Note' लागू नहीं होता।